Bihar Graduation Pass 9000 Scheme बिहार से स्नातक पास को मिलेगा 9000 रुपये प्रति माह ऐसे होगा आवेदन

Bihar Graduation Pass 9000 Scheme
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Bihar Graduation Pass 9000 Scheme: बिहार सरकार अपने राज्य के युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने तथा उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक है “Bihar Graduation Pass 9000 Scheme”। इस योजना के अंतर्गत, बिहार राज्य के स्नातक पास युवाओं को हर महीने 9000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह योजना मुख्य रूप से उन युवाओं के लिए है, जो स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और रोजगार की तलाश में हैं।

इस लेख में हम आपको इस योजना की पूरी जानकारी देंगे, जैसे कि योजना का उद्देश्य, लाभ, पात्रता शर्तें, आवेदन प्रक्रिया, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां। अगर आप बिहार से हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए उपयोगी साबित होगा।

लेख का नाम Bihar Graduation Pass 9000 Scheme
लेख का प्रकार सरकारी योजना 
उपयोगी?Graduation Passed Students 
माध्यम ऑनलाइन 
विशेष जानकारी इस लेख से प्राप्त करे।
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बिहार सरकार ने यह योजना उन युवाओं के लिए शुरू की है, जो स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं लेकिन रोजगार की तलाश में हैं। इस योजना का उद्देश्य है:

  • आर्थिक सहायता प्रदान करना: बेरोजगार स्नातक पास युवाओं को हर महीने 9000 रुपये की सहायता प्रदान करना।
  • रोजगार के अवसर बढ़ाना: युवाओं को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने और भविष्य के लिए तैयार होने में मदद करना।
  • सामाजिक और आर्थिक विकास: इस योजना के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और राज्य के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करना।

इस योजना के अंतर्गत युवाओं को कई लाभ प्राप्त होंगे:

  • आर्थिक स्थिरता: स्नातक पास युवाओं को हर महीने 9000 रुपये मिलेंगे, जिससे उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
  • स्वावलंबन को बढ़ावा: यह राशि युवाओं को अपनी पढ़ाई के बाद आत्मनिर्भर बनने में सहायक होगी।
  • राज्य के विकास में योगदान: युवा वर्ग को सशक्त बनाकर बिहार सरकार राज्य के समग्र विकास को सुनिश्चित कर रही है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

  1. नागरिकता: आवेदनकर्ता बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो।
  3. आयु सीमा: उम्मीदवार की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  4. आर्थिक स्थिति: इस योजना का लाभ मुख्य रूप से उन लोगों को दिया जाएगा, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय सरकारी मानकों के अनुसार हो।
  5. बेरोजगारी प्रमाणपत्र: आवेदक को यह प्रमाणित करना होगा कि वह किसी भी रोजगार में संलग्न नहीं है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है:

  • पंजीकरण: सबसे पहले आपको बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और खुद को पंजीकृत करना होगा।
  • आवेदन फॉर्म भरें: पंजीकरण के बाद आपको स्नातक पास 9000 रुपये योजना के लिए आवेदन फॉर्म भरना होगा।
  • दस्तावेज़ अपलोड करें: फॉर्म भरने के दौरान आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, स्नातक प्रमाणपत्र, बैंक खाता विवरण, और बेरोजगारी प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा।
  • फॉर्म जमा करें: सभी जानकारी सही से भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद फॉर्म जमा करें।
  • पुष्टिकरण प्राप्त करें: आवेदन जमा करने के बाद आपको एक पावती रसीद मिलेगी। इसे सुरक्षित रखें।

जो लोग ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं:

  • फॉर्म प्राप्त करें: आवेदन फॉर्म संबंधित जिला कार्यालय से प्राप्त करें।
  • फॉर्म भरें: फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
  • जमा करें: भरे हुए फॉर्म को जिला कार्यालय में जमा करें।

आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक होंगे:

  1. आधार कार्ड
  2. स्नातक प्रमाणपत्र
  3. बिहार निवासी प्रमाणपत्र
  4. बैंक खाता विवरण
  5. बेरोजगारी प्रमाणपत्र
  6. पासपोर्ट साइज फोटो

इस योजना के लिए आवेदन शुरू होने और समाप्त होने की तिथियां बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहें।

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यह योजना सभी स्नातक पास युवाओं के लिए है?

यह योजना मुख्य रूप से उन युवाओं के लिए है, जो बिहार के स्थायी निवासी हैं और बेरोजगार हैं।

आवेदन प्रक्रिया में कितना समय लगता है?

ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदन जल्दी पूरा हो सकता है, जबकि ऑफलाइन प्रक्रिया में थोड़ा अधिक समय लग सकता है।

क्या यह योजना केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है?

हां, इस योजना का लाभ मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिया जाएगा।

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